उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का इस्तीफा: भारत की राजनीति में एक नई हलचल का संकेत
उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का इस्तीफा: भारत की राजनीति में एक नई हलचल का संकेत
प्रकाशन तिथि: 22 जुलाई 2025
दैनिक प्रभातवाणी विशेष रिपोर्ट
कैटेगरी: राष्ट्रीय खबरें | राजनीति
भूमिका: अचानक इस्तीफा और देशव्यापी हलचल
भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 22 जुलाई 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखकर अपने पद से तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने अपने पत्र में स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया, लेकिन राजनीतिक गलियारों में इस कदम को लेकर कई तरह की जिज्ञासाएं और अटकलें लगाई जा रही हैं। विपक्ष ने इसे एक “गहरा राजनीतिक घटनाक्रम” बताया है, जिससे आने वाले दिनों में नई बहसों का दौर शुरू हो सकता है।
धनखड़ का कार्यकाल: संविधान की रक्षा और वैचारिक टकराव
2022 में जब जगदीप धनखड़ को भारत का 14वां उपराष्ट्रपति चुना गया था, तब से ही वे संविधान के विभिन्न पहलुओं पर मुखर रहे। उन्होंने कई बार संसद में न्यायपालिका की अति-सक्रियता पर टिप्पणी की और विधायिका की सार्वभौमिकता को सर्वोपरि माना। उनके भाषणों और फैसलों में एक स्पष्ट वैचारिक रुख दिखाई देता था, जो उन्हें अन्य नेताओं से अलग बनाता था।
परंतु हाल के महीनों में उनके कुछ बयान और गतिविधियाँ सत्ता पक्ष को असहज करने लगी थीं। जानकारों के अनुसार, वे कुछ महत्वपूर्ण विधेयकों और सरकारी नीतियों पर खुलकर असहमति जता रहे थे, जो शायद उनकी संवैधानिक जिम्मेदारी का हिस्सा था, लेकिन इससे सत्ता पक्ष और उपराष्ट्रपति कार्यालय के बीच मतभेद की संभावनाएं बढ़ गईं।
क्या इस्तीफे का कारण सिर्फ़ स्वास्थ्य है?
उनके इस्तीफे के साथ ही कांग्रेस सहित कई विपक्षी दलों ने दावा किया कि यह केवल स्वास्थ्य से जुड़ा मामला नहीं है। कांग्रेस प्रवक्ता ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा:
“धनखड़ जी का इस्तीफा बताता है कि भारत की संवैधानिक संस्थाएं किस तरह दबाव में काम कर रही हैं। उनके इस्तीफे के पीछे कहीं न कहीं एक गहरी कहानी छिपी हुई है।”
एक वरिष्ठ पत्रकार ने भी ट्वीट किया कि, “यह इस्तीफा भारत की राजनीति में आने वाली संस्थागत अस्थिरता का संकेत हो सकता है।”
राज्यसभा में क्या बदलाव आएंगे?
धनखड़ का इस्तीफा केवल उपराष्ट्रपति के पद से नहीं बल्कि राज्यसभा के सभापति के पद से भी हटना है। भारत के उपराष्ट्रपति स्वाभाविक रूप से राज्यसभा के सभापति होते हैं। इस स्थिति में सदन के संचालन और विपक्ष की भूमिका पर गहरा प्रभाव पड़ सकता है।
अब जब देश संसद के मानसून सत्र की तैयारी में था, ठीक उसी समय यह इस्तीफा आया है, जिससे कई नीतिगत और विधायी गतिविधियाँ प्रभावित हो सकती हैं।
क्या होगा अगला कदम?
संविधान के अनुसार, उपराष्ट्रपति के पद के खाली होने के बाद 60 दिनों के भीतर नए उपराष्ट्रपति का चुनाव कराया जाना आवश्यक होता है। इस स्थिति में चुनाव आयोग जल्द ही अधिसूचना जारी कर सकता है। आने वाले चुनावों में यह देखा जाएगा कि सत्ता पक्ष किस उम्मीदवार को सामने लाता है और विपक्ष कितनी एकजुटता से प्रत्याशी उतारता है।
धनखड़ की राजनीतिक पृष्ठभूमि
राजस्थान के झुंझुनूं जिले के किठाना गाँव में जन्मे जगदीप धनखड़ एक कानूनी विशेषज्ञ और अनुभवी राजनीतिज्ञ हैं। वे लोकसभा सांसद रह चुके हैं और 2019 में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के रूप में अपनी सेवा दे चुके हैं। उनका राजनीतिक सफर विशेष रूप से संवैधानिक संतुलन और निष्पक्षता पर आधारित रहा है।
उपराष्ट्रपति बनने से पहले ही उन्होंने कई बार ऐसे मुद्दों को उठाया, जो अन्य नेताओं से अलग थे। उनका न्यायपालिका, केंद्र और राज्यों के संबंधों पर स्पष्ट नजरिया रहा है।
सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया
जैसे ही इस्तीफे की खबर सामने आई, ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब पर यह विषय ट्रेंडिंग हो गया। विभिन्न नागरिकों, पत्रकारों, राजनीतिक विश्लेषकों और सामान्य उपयोगकर्ताओं ने इसे लेकर अपनी-अपनी राय साझा की।
कुछ ने इसे “साहसिक निर्णय” कहा,
तो कुछ ने “संवैधानिक संस्थाओं पर दबाव” की बात कही।
कुछ यूज़र्स ने यह भी कहा कि भारत में अब स्वतंत्र संस्थाओं को बनाए रखना कठिन हो गया है।
राजनीतिक विश्लेषण: एक खामोश संकेत या उग्र चेतावनी?
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह इस्तीफा सिर्फ़ एक व्यक्ति का निजी निर्णय नहीं, बल्कि एक गहरा संस्थागत संकेत हो सकता है। यह बताता है कि देश में लोकतंत्र के स्तंभ — कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका — किस हद तक एक-दूसरे से दबाव, टकराव और दूरी का अनुभव कर रहे हैं।
अगर उपराष्ट्रपति जैसा संवैधानिक पदधारी भी खुलकर अपने विचार नहीं रख सकता, तो यह स्थिति लोकतांत्रिक ढांचे के लिए चिंताजनक संकेत हो सकती है।
भविष्य की राजनीति पर संभावित प्रभाव
धनखड़ का इस्तीफा न सिर्फ़ संसद, बल्कि देश की संपूर्ण राजनीतिक दिशा पर असर डाल सकता है।
विपक्ष को सरकार पर हमला बोलने का नया मुद्दा मिला है।
आगामी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनावों में राजनीतिक समीकरण फिर बदल सकते हैं।
नई सरकार बनने पर उपराष्ट्रपति की भूमिका फिर से सक्रिय बहस का विषय बन सकती है।
निष्कर्ष: लोकतंत्र के भविष्य की परीक्षा
जगदीप धनखड़ का इस्तीफा भारत के लोकतंत्र के लिए एक मूक चेतावनी जैसा है। यह दिखाता है कि संविधानिक पदों पर बैठे व्यक्ति भी अगर खुलकर काम नहीं कर पा रहे हैं, तो आगे का रास्ता और कठिन होगा। देश के नागरिकों को सतर्क रहकर यह समझना होगा कि केवल चुनाव ही नहीं, बल्कि संवैधानिक स्वतंत्रता भी लोकतंत्र की असली पहचान है
