उत्तराखंड कैबिनेट की अहम बैठक: 16 बड़े प्रस्तावों पर लगी सरकार की मुहर, किसानों, पूर्व सैनिकों और शिक्षा क्षेत्र में मिले लाभ

देहरादून, 25 मार्च 2026: उत्तराखंड कैबिनेट की अहम बैठक बुधवार को राज्य सचिवालय में संपन्न हुई। इस बैठक में कुल 16 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा की गई और सरकार ने सभी प्रस्तावों पर मंजूरी दे दी। यह बैठक विशेष महत्व की मानी जा रही थी क्योंकि इन प्रस्तावों का प्रत्यक्ष असर कृषि, शिक्षा, सुरक्षा और रोजगार सहित कई क्षेत्रों पर पड़ने वाला है।

बैठक की शुरुआत राज्य के मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई, जिसमें सभी मंत्री और सचिव मौजूद थे। अधिकारियों ने प्रत्येक प्रस्ताव का विवरण प्रस्तुत किया और संबंधित विभागों से विस्तृत रिपोर्ट प्राप्त की। प्रस्तावों पर चर्चा के बाद कैबिनेट ने उन्हें अनुमोदित किया।

लोक निर्माण विभाग में बड़े फैसले

बैठक में सबसे पहला प्रमुख प्रस्ताव लोक निर्माण विभाग (PWD) से जुड़ा था। विभाग ने ब्रिज सुधार परियोजना के लिए 1 करोड़ रुपये से अधिक की कंसल्टेंसी की मंजूरी मांगी थी। कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। इसके तहत राज्य के प्रमुख पुलों और सड़कों की मजबूती सुनिश्चित होगी और ग्रामीण क्षेत्रों तक सुरक्षित परिवहन की सुविधा बढ़ेगी। विशेषज्ञों का कहना है कि इस परियोजना से पहाड़ी इलाकों में सड़क दुर्घटनाओं की संभावना में कमी आएगी और यातायात सुचारू रहेगा।

न्यायिक अधिकारियों के लिए राहत

कैबिनेट ने न्यायिक अधिकारियों को आर्थिक राहत प्रदान करने के लिए सस्ते लोन की सुविधा लागू करने का निर्णय लिया। इसके तहत न्यायिक अधिकारियों को अब 10 लाख रुपये तक का लोन लेने की सुविधा होगी। ई-वाहनों के लिए ब्याज दर 4% और अन्य वाहनों के लिए 5% तय की गई है। इससे सरकारी अधिकारियों को उनकी आर्थिक स्थिति सुधारने में मदद मिलेगी और ई-वाहनों के इस्तेमाल को बढ़ावा मिलेगा।

वन विभाग में प्रशासनिक बदलाव

वन विभाग में मुख्य प्रशासनिक अधिकारी बनने की उम्र सीमा को 25 साल से घटाकर 22 साल कर दिया गया है। इससे युवा अधिकारियों को पदोन्नति और प्रशासनिक जिम्मेदारी पाने का अवसर मिलेगा। वन विभाग के अधिकारियों के अनुसार यह कदम विभाग में ऊर्जावान और सक्रिय नेतृत्व सुनिश्चित करेगा।

ऊर्जा और सोलर योजनाओं में सुधार

पीएम सूर्य घर योजना के तहत, जिन लोगों ने 31 मार्च 2025 तक सोलर प्लांट लगवा लिया है, उन्हें ही सब्सिडी का लाभ मिलेगा। कैबिनेट ने यह निर्णय बजट निर्धारण के लिए लिया। विशेषज्ञों का कहना है कि इससे योजना में पारदर्शिता बढ़ेगी और फर्जी दावों पर रोक लगेगी।

उच्च शिक्षा में सुधार

कैबिनेट ने स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय के नियमों को उच्च शिक्षा क्षेत्र में लागू करने की मंजूरी दी। इसके तहत विश्वविद्यालय की शिक्षण प्रणाली और पाठ्यक्रम को मानकीकृत किया जाएगा। इससे छात्रों की गुणवत्ता और शैक्षणिक मानक में सुधार होगा।

लोक संपत्ति वसूली अधिनियम लागू

कैबिनेट ने उत्तराखंड लोक संपत्ति वसूली अधिनियम की नियमावली को लागू करने पर भी मुहर लगा दी। इसके तहत सरकारी संपत्ति के अवैध उपयोग और कब्जे को रोका जाएगा। अधिकारियों का कहना है कि इससे सरकारी संपत्ति की सुरक्षा और कर राजस्व में सुधार होगा।

गृह विभाग और पुलिस प्रशिक्षण

गृह विभाग में होमगार्ड की नई नियमावली को मंजूरी दी गई। साथ ही केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान में कमांडेंट का पद भी बनाया गया। पुलिस विभाग के लिए डिजिटल और कंप्यूटर प्रशिक्षण की नई व्यवस्था लागू होगी। यह प्रशिक्षण भारत सरकार के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से दिया जाएगा।

हालांकि वर्दीधारी पदों (पुलिस, PAC और IRB) की उम्र सीमा में बदलाव अभी लागू नहीं होगा। नई सीमा दिसंबर 2028 के बाद लागू की जाएगी। फिलहाल पुरानी उम्र सीमा और हाइट नियम ही जारी रहेंगे।

शिक्षा क्षेत्र में शिक्षक सुधार

एडेड स्कूलों के शिक्षकों के प्रमोशन में पुरानी सेवा को शामिल करने के मामले में कैबिनेट ने एक उपसमिति बनाने का निर्णय लिया। हाई कोर्ट के फैसले के बाद यह कदम शिक्षा विभाग में पारदर्शिता सुनिश्चित करेगा।

किसानों के लिए राहत

कृषि क्षेत्र के लिए कैबिनेट ने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए। गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) 2585 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है। इसके साथ ही गेहूं और धान की खरीद पर मंडी शुल्क केवल 2% ही रहेगा। इससे किसानों को आर्थिक लाभ मिलेगा और उनकी फसल का मूल्य सुनिश्चित होगा।

वीर उद्यमी योजना और स्वरोजगार

कैबिनेट ने वीर उद्यमी योजना को मंजूरी दी। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में 10% लक्ष्य अग्निवीरों और पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित रहेगा। इन्हें 5% अतिरिक्त सब्सिडी भी मिलेगी। इस कदम से राज्य में पूर्व सैनिकों और युवाओं को स्वरोजगार के अवसर बढ़ेंगे।

अन्य महत्वपूर्ण फैसले

• सेतु आयोग के कार्यक्षेत्र और संरचना को मंजूरी दी गई।
• विधानसभा सत्र: पंचम विधानसभा सत्र के समापन को मंजूरी मिली।
• देवभूमि परिवार अधिनियम को भी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी।

विशेषज्ञों की राय

विशेषज्ञों का कहना है कि उत्तराखंड कैबिनेट की यह बैठक राज्य के विकास और सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। शिक्षा, सुरक्षा, रोजगार और कृषि के क्षेत्रों में लिए गए फैसले राज्यवासियों के लिए लाभकारी साबित होंगे। प्रशासन ने सुनिश्चित किया कि सभी फैसले पारदर्शी और जनता के हित में हों।

निष्कर्ष

उत्तराखंड कैबिनेट की यह बैठक न केवल विभागीय सुधारों के लिए महत्वपूर्ण रही, बल्कि इससे राज्य के युवाओं, किसानों और पूर्व सैनिकों को भी सीधा लाभ मिलेगा। राज्य सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि आने वाले समय में ऐसे निर्णयों को तेजी से लागू किया जाएगा ताकि विकास की गति और जनता की भलाई सुनिश्चित हो सके।