उत्तराखंड में मदन नेगी में नई केंद्रीय विद्यालय की स्थापना, CM धामी ने केंद्र सरकार का धन्यवाद किया

देहरादून, 6 अप्रैल 2026: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को मदननेगी, जिला टिहरी गढ़वाल में नई केंद्रीय विद्यालय (Kendriya Vidyalaya) की स्थापना के लिए केंद्र सरकार का धन्यवाद किया। मुख्यमंत्री कार्यालय की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, केंद्रीय विद्यालय संगठन (KVS) ने इस नए स्कूल को मंजूरी दी है, जो शैक्षणिक सत्र 2026-27 से नागरिक क्षेत्र में संचालन शुरू करेगा।

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि मदननेगी और आसपास के क्षेत्रों में केंद्रीय विद्यालय की शुरुआत से बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त होगी और स्थानीय शैक्षणिक ढांचे को भी मजबूत किया जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि केंद्र और राज्य सरकार दोनों शिक्षा के क्षेत्र में युवाओं को आगे बढ़ाने और उनके भविष्य को संवारने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

प्रारंभिक चरण में नई केंद्रीय विद्यालय कक्षा 1 से 5 तक संचालित होगी, प्रत्येक कक्षा में एक सेक्शन के साथ। आवश्यकता और अनुमोदन के अनुसार भविष्य में इसे क्रमिक रूप से विस्तार दिया जाएगा। सभी आवश्यक औपचारिकताओं के पूर्ण होने के 30 दिनों के भीतर प्रवेश प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।

यह निर्णय भारत सरकार की पूर्व मंजूरी के अनुरूप लिया गया है, जिसके तहत देशभर में 85 नए केंद्रीय विद्यालय स्थापित किए जाने हैं। मदन नेगी, टिहरी गढ़वाल में यह स्कूल इस पहल के तहत स्थापित किए जाने वाले संस्थानों में शामिल है।

मुख्यमंत्री धामी ने शनिवार को देहरादून में पुलिस लाइन में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे पुलिस कांस्टेबलों को संबोधित किया। उन्होंने राज्य में कानून और व्यवस्था को मजबूत करने, आपदा प्रबंधन में सक्रिय भूमिका निभाने और यातायात सुचारू बनाए रखने पर जोर दिया।

साथ ही, उन्होंने देहरादून नगर निगम के जुगमंदर हॉल के नवीनीकरण और पुनर्स्थापना का उद्घाटन किया, जो शहर की सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित और बढ़ावा देने के प्रयास के तहत ₹2.32 करोड़ की लागत से संपन्न हुआ।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने केदारपुरम स्थित ABC सेंटर में एक नहर की आधारशिला भी रखी और नगर क्षेत्र में छह स्थानों पर पार्कों के विकास और सौंदर्यीकरण की घोषणा की।

नई केंद्रीय विद्यालय की स्थापना से मदन नेगी के बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के अवसर बढ़ेंगे और शिक्षा के क्षेत्र में स्थानीय संरचना मजबूत होगी। यह पहल राज्य और केंद्र सरकार की युवा शिक्षा और विकास के प्रति प्रतिबद्धता का प्रतीक भी है।