उत्तराखंड: वन विभाग ने महिला नर्सरियों से दूरी बनाई, मंत्री की चिट्ठी में खुला बड़ा राज

देहरादून, 26 मार्च 2026: उत्तराखंड के वन विभाग की महिला नर्सरी योजना पर सवाल खड़े हो गए हैं। वन मंत्री की एक चिट्ठी ने इस बात का खुलासा किया कि विभाग खुद उन नर्सरियों से पौधे खरीदने में रुचि नहीं दिखा रहा। राज्य में महिला सशक्तिकरण और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई यह योजना अब विभागीय रवैये के कारण प्रभावित हो रही है।

उत्तराखंड में महिला नर्सरी योजना आठ वन प्रभागों में शुरू की गई थी — नरेंद्र नगर, टिहरी, बदरीनाथ, अलकनंदा, टौंस, पिथौरागढ़, चंपावत और अल्मोड़ा। इन नर्सरियों का उद्देश्य महिलाओं को रोजगार के अवसर देना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना था। शुरुआत में इसे सकारात्मक पहल माना गया, लेकिन जमीनी हकीकत निराशाजनक नजर आ रही है।

वन विभाग ने कुल 12 महिला नर्सरियों की स्थापना की, लेकिन इनसे एक भी पौधा खरीदने में रुचि नहीं दिखाई। जबकि अन्य विभागों ने 26,870 पौधे महिला नर्सरियों से खरीदे। वन मंत्री ने पत्र के माध्यम से विभाग के रवैये पर नाराजगी जताई और कहा कि महिला नर्सरियों की अनदेखी योजना की मूल भावना के खिलाफ है।

हर साल एक करोड़ से अधिक पौधे लगाए जाते हैं और वन विभाग इस अभियान में नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है। ऐसे में यह सवाल उठता है कि बड़ी मात्रा में पौधे खरीदते हुए महिला नर्सरियों को क्यों नजरअंदाज किया जा रहा है। निजी नर्सरियों को प्राथमिकता देने से योजना की विश्वसनीयता प्रभावित हो रही है और महिलाओं का मनोबल भी गिर रहा है।

वन मंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि पौधारोपण कार्यक्रमों के तहत महिला नर्सरियों से अनुबंध के आधार पर पौधे खरीदे जाएं और हर वन प्रभाग में कम से कम एक नई महिला नर्सरी स्थापित की जाए। इसके अलावा, महिला नर्सरियों में तैयार पौधों की दरें निर्धारित की जाएं और ग्रामीण महिलाओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएं।

विशेषज्ञों का मानना है कि अगर वन विभाग महिला नर्सरियों को प्राथमिकता देता है, तो यह पहल न केवल महिलाओं के रोजगार का माध्यम बनेगी, बल्कि राज्य के पर्यावरण संरक्षण प्रयासों को भी मजबूती देगी। स्पष्ट है कि अब विभाग के पास इस योजना को सफल बनाने या इसे केवल कागजी उपलब्धि बनने देने का विकल्प है।