नई नौकरी योजना को केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी, 3.5 करोड़ रोजगारों का रास्ता खुलेगा

दैनिक प्रभातवाणी
दिनांक: 1 जुलाई 202

नई दिल्ली: बेरोजगारी की चुनौती से निपटने और आर्थिक विकास को गति देने के लिए केंद्र सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ‘Employment-Linked Incentive (ELI) योजना’ को मंजूरी दे दी है, जिसका उद्देश्य अगले दो वर्षों में देशभर में 3.5 करोड़ से अधिक नई नौकरियाँ सृजित करना है।

क्या है ELI योजना?
यह योजना एक प्रोत्साहन पैकेज (Incentive Package) है, जिसकी कुल लागत लगभग ₹1 ट्रिलियन (1 लाख करोड़ रुपये) रखी गई है। इसके तहत सरकार रोजगार देने वाले नियोक्ताओं को सब्सिडी देगी ताकि वे अधिक कर्मचारियों को नियुक्त कर सकें और रोजगार सृजन में रुचि लें।

योजना के प्रमुख बिंदु:
🔹 नई भर्ती पर सब्सिडी:

• प्रत्येक नए कर्मचारी को ₹15,000 प्रतिमाह तक का सीधा आर्थिक लाभ मिलेगा।

• नियोक्ताओं (Employers) को प्रति कर्मचारी ₹3,000 प्रतिमाह की सब्सिडी दी जाएगी।

🔹 लाभार्थी कौन?

• निजी क्षेत्र की कंपनियाँ, MSME सेक्टर, स्टार्टअप्स और कॉर्पोरेट फर्म्स जो नए रोजगार सृजित करेंगे।

• ऐसे युवा जो अभी तक EPFO/ESIC में रजिस्टर्ड नहीं थे।

🔹 समयावधि:

• योजना 2 वर्षों तक प्रभावी रहेगी, जिसमें रोजगार सृजन की प्रगति पर सतत निगरानी रखी जाएगी।

सरकार का उद्देश्य:
ELI योजना के जरिए सरकार का उद्देश्य न केवल रोजगार देना है, बल्कि संगठित क्षेत्र में अधिक युवाओं को जोड़ना भी है। साथ ही, इससे EPFO में रजिस्टर्ड कर्मचारियों की संख्या में तेज़ी से वृद्धि की संभावना है।

वित्त मंत्री का बयान:
वित्त मंत्री ने कहा, “ELI योजना भारत के युवाओं को न सिर्फ नौकरी देगी बल्कि उन्हें एक सुरक्षित, संगठित और स्थायी करियर की दिशा में भी आगे बढ़ाएगी। यह आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक और बड़ा कदम है।”

✍️ रिपोर्ट: दैनिक प्रभातवाणी ब्यूरो
🌐 dainikprbhatvani.com