हरिद्वार जिला मुख्यालय पर दलित व वंचित वर्ग से जुड़े मुद्दों को लेकर व्यापक प्रदर्शन, प्रशासन को सौंपा गया ज्ञापन

हरिद्वार । 

Haridwar के जिला मुख्यालय पर आज उस समय माहौल गरमा गया जब राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा, बहुजन मुक्ति पार्टी तथा BAMCEF से जुड़े विभिन्न सामाजिक संगठनों के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में एकत्र होकर जोरदार विरोध प्रदर्शन करने लगे। प्रदर्शनकारियों ने राज्य के पर्वतीय एवं मैदानी क्षेत्रों में दलित, पिछड़े और वंचित वर्ग के लोगों के साथ कथित रूप से बढ़ते उत्पीड़न, सामाजिक भेदभाव तथा हाल की संदिग्ध घटनाओं को लेकर गहरी नाराजगी व्यक्त की।

प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि Tehri Garhwal और Srinagar क्षेत्र में हाल के दिनों में शोषित वर्ग के लोगों के साथ अत्याचार की घटनाएं सामने आई हैं, वहीं कुछ मामलों में लोगों के रहस्यमय तरीके से लापता होने की खबरों ने भी गंभीर चिंता पैदा की है। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि ऐसी घटनाओं पर प्रशासन की प्रतिक्रिया संतोषजनक नहीं रही है, जिसके चलते समुदायों में असुरक्षा की भावना बढ़ रही है।

प्रदर्शन स्थल पर जुटे वक्ताओं ने कहा कि राज्य में सामाजिक न्याय और समानता के दावों के बावजूद कमजोर वर्गों के साथ होने वाले व्यवहार में अपेक्षित सुधार नहीं दिख रहा है। उनका आरोप था कि कई स्थानों पर शिकायतों के बावजूद समय पर कार्रवाई नहीं होने से पीड़ित परिवारों को न्याय के लिए भटकना पड़ता है। इसी कारण संगठनों ने एकजुट होकर जिला मुख्यालय पहुंचकर सरकार को ज्ञापन सौंपने का निर्णय लिया।

ज्ञापन में प्रमुख रूप से मांग की गई कि हाल की सभी संदिग्ध घटनाओं की उच्च स्तरीय और निष्पक्ष जांच कराई जाए, ताकि वास्तविक तथ्य सामने आ सकें और दोषियों की पहचान कर कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित हो सके। संगठनों ने यह भी कहा कि जांच प्रक्रिया पारदर्शी होनी चाहिए और किसी भी प्रकार का राजनीतिक या प्रशासनिक दबाव इसमें बाधा नहीं बनना चाहिए।

कार्यकर्ताओं ने यह भी आरोप लगाया कि पर्वतीय क्षेत्रों में सामाजिक असमानता से जुड़ी घटनाएं अब केवल व्यक्तिगत विवाद तक सीमित नहीं रह गई हैं, बल्कि यह एक गंभीर सामाजिक समस्या का रूप लेती जा रही हैं। ऐसे में सरकार को केवल आश्वासन देने के बजाय ठोस और जमीनी स्तर पर प्रभावी कदम उठाने होंगे।

प्रदर्शन के दौरान वक्ताओं ने यह भी कहा कि यदि प्रशासन और सरकार ने समय रहते इन मामलों को गंभीरता से नहीं लिया, तो आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा। उन्होंने चेतावनी दी कि आने वाले दिनों में प्रदेश भर में बड़े पैमाने पर जन आंदोलन किया जा सकता है, जिसकी पूरी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी।

संगठनों ने अपनी मांगों में यह भी शामिल किया कि कमजोर और हाशिए पर रहने वाले समुदायों की सुरक्षा के लिए विशेष निगरानी तंत्र विकसित किया जाए, ताकि किसी भी प्रकार की हिंसा या भेदभाव की घटनाओं को समय रहते रोका जा सके। इसके साथ ही पीड़ितों को त्वरित न्याय दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट जैसी व्यवस्था को और मजबूत करने की आवश्यकता बताई गई।

प्रदर्शन के दौरान जिला मुख्यालय परिसर में सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ा दी गई थी। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर मौजूद रहे और प्रदर्शनकारियों से संवाद स्थापित कर उनकी मांगों को समझा। बाद में प्रतिनिधिमंडल ने प्रशासनिक अधिकारियों के माध्यम से सरकार को ज्ञापन सौंपा।

इस पूरे घटनाक्रम के बाद क्षेत्र में सामाजिक और राजनीतिक हलचल बढ़ गई है। विभिन्न संगठनों और सामाजिक कार्यकर्ताओं के बीच इस मुद्दे को लेकर चर्चा तेज हो गई है। वहीं प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि ज्ञापन में उठाई गई मांगों को संबंधित विभागों तक पहुंचाया जाएगा और नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

यह प्रदर्शन एक बार फिर इस बात को रेखांकित करता है कि राज्य में सामाजिक न्याय और सुरक्षा से जुड़े मुद्दे अब भी पूरी तरह हल नहीं हो पाए हैं। ऐसे में आने वाले समय में सरकार और प्रशासन के लिए यह एक बड़ी चुनौती बनकर सामने आ सकता है कि वे सभी वर्गों के बीच विश्वास और सुरक्षा का माहौल कैसे मजबूत करें।