मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ₹1,344 करोड़ की विकास योजनाओं को दी सैद्धांतिक मंजूरी, गैरसैंण और कांडा में बनेगी मल्टी लेवल पार्किंग परियोजनाएं

देहरादून। उत्तराखंड में विकास कार्यों को नई गति देने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने एक बड़ा निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री Pushkar Singh Dhami ने राज्यभर में विभिन्न विकास परियोजनाओं के लिए कुल ₹1,344 करोड़ की योजनाओं को सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की है। इस निर्णय को राज्य के बुनियादी ढांचे, पर्यटन विकास और पर्वतीय क्षेत्रों की यातायात व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

सरकारी सूत्रों के अनुसार, यह मंजूरी उन परियोजनाओं को दी गई है जो लंबे समय से विचाराधीन थीं और जिनका उद्देश्य पर्वतीय क्षेत्रों में बढ़ते यातायात दबाव को नियंत्रित करना, पार्किंग व्यवस्था को आधुनिक बनाना और स्थानीय विकास को गति देना है।

पर्वतीय क्षेत्रों के लिए विशेष योजना पर जोर

इस पैकेज के तहत सबसे महत्वपूर्ण निर्णयों में से एक चमोली जिले के गैरसैंण क्षेत्र और बागेश्वर जिले के कांडा क्षेत्र में मल्टी लेवल पार्किंग परियोजनाओं को हरी झंडी देना शामिल है। इन दोनों स्थानों पर पर्यटकों और स्थानीय वाहनों की बढ़ती संख्या के कारण लंबे समय से पार्किंग की गंभीर समस्या बनी हुई थी।

गैरसैंण, जिसे भविष्य की राजधानी के रूप में भी देखा जाता है, वहां प्रशासनिक गतिविधियों और पर्यटकों की आवाजाही लगातार बढ़ रही है। इसी तरह कांडा क्षेत्र भी पर्वतीय मार्गों पर एक महत्वपूर्ण पड़ाव के रूप में उभर रहा है, जहां पार्किंग और यातायात प्रबंधन की आवश्यकता लंबे समय से महसूस की जा रही थी।

गैरसैंण में विकास को मिलेगा नया आधार

Gairsain में प्रस्तावित मल्टी लेवल पार्किंग परियोजना को एक रणनीतिक विकास योजना के रूप में देखा जा रहा है। इस परियोजना से न केवल स्थानीय यातायात व्यवस्था सुधरेगी, बल्कि प्रशासनिक गतिविधियों और पर्यटन विकास को भी बढ़ावा मिलेगा।

स्थानीय लोगों का मानना है कि इस तरह की परियोजनाओं से गैरसैंण में बुनियादी ढांचे को मजबूती मिलेगी और भविष्य में यह क्षेत्र एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक केंद्र के रूप में और विकसित हो सकेगा।

कांडा में पर्यटन और यातायात को राहत

इसी तरह Kanda क्षेत्र में भी मल्टी लेवल पार्किंग परियोजना को मंजूरी दी गई है। कांडा क्षेत्र कुमाऊं क्षेत्र के महत्वपूर्ण मार्गों में आता है, जहां पर्यटन सीजन के दौरान वाहनों की भारी भीड़ देखने को मिलती है।

इस परियोजना से न केवल पार्किंग की समस्या का समाधान होगा, बल्कि स्थानीय व्यापार, पर्यटन और रोजगार के अवसरों में भी बढ़ोतरी की उम्मीद की जा रही है।

₹1,344 करोड़ की योजनाओं का व्यापक दायरा

सरकारी जानकारी के अनुसार, यह पूरा ₹1,344 करोड़ का पैकेज केवल पार्किंग परियोजनाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें सड़क सुधार, शहरी ढांचे का विकास, पर्यटन सुविधाओं का विस्तार और ग्रामीण क्षेत्रों के संपर्क मार्गों को मजबूत करने जैसी योजनाएं भी शामिल हैं।

राज्य सरकार का मानना है कि इन परियोजनाओं से पर्वतीय क्षेत्रों में जीवन स्तर में सुधार होगा और दूरदराज के गांवों को मुख्य विकास धारा से जोड़ा जा सकेगा।

मुख्यमंत्री का विकास मॉडल

मुख्यमंत्री Pushkar Singh Dhami ने पिछले कुछ समय से राज्य में “संतुलित विकास मॉडल” पर जोर दिया है, जिसमें शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों को समान रूप से विकास योजनाओं का लाभ देने की बात कही गई है।

इस नई मंजूरी को उसी नीति का हिस्सा माना जा रहा है, जिसके तहत पर्वतीय क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे को मजबूत कर पलायन को रोकने और स्थानीय रोजगार को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखा गया है।

स्थानीय जनता और विशेषज्ञों की प्रतिक्रिया

इस निर्णय के बाद स्थानीय स्तर पर सकारात्मक प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। लोगों का कहना है कि लंबे समय से पर्वतीय क्षेत्रों में पार्किंग और यातायात की समस्या गंभीर बनी हुई थी, जिससे पर्यटन और दैनिक जीवन दोनों प्रभावित हो रहे थे।

विशेषज्ञों का मानना है कि यदि इन परियोजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा किया गया तो यह उत्तराखंड के पर्वतीय विकास मॉडल के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हो सकता है।

आगे की प्रक्रिया

अब इन सभी योजनाओं को विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) और प्रशासनिक स्वीकृति के बाद धरातल पर उतारा जाएगा। सरकार का लक्ष्य है कि इन परियोजनाओं को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाए ताकि जनता को जल्द से जल्द इसका लाभ मिल सके।