मुख्यमंत्री धामी ने विकास कार्यों के लिए करीब 17 करोड़ रुपये की दी वित्तीय मंजूरी, जोशीमठ पुनर्वास से लेकर मंदिर सौंदर्यीकरण और सीवर परियोजनाओं को मिलेगी रफ्तार

देहरादून। दैनिक प्रभातवाणी।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड में आधारभूत ढांचे को मजबूत करने, आपदा प्रभावित क्षेत्रों के पुनर्वास तथा विभिन्न विकास योजनाओं को गति देने के उद्देश्य से करीब 17 करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। सरकार का कहना है कि इस धनराशि से प्रदेश के कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में विकास कार्यों को तेजी मिलेगी और स्थानीय लोगों को प्रत्यक्ष लाभ पहुंचेगा।

राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत इस बजट में जोशीमठ आपदा प्रभावित क्षेत्रों के पुनर्वास, धार्मिक स्थलों के विकास, शहरी आधारभूत सुविधाओं के विस्तार, कृषि एवं सिंचाई व्यवस्था को सुदृढ़ करने तथा खेल सुविधाओं के विकास जैसी कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं शामिल हैं।

जोशीमठ पुनर्वास कार्यों को मिलेगी गति

वित्तीय स्वीकृति का प्रमुख हिस्सा जोशीमठ भू-धंसाव प्रभावित क्षेत्रों के पुनर्वास कार्यों पर खर्च किया जाएगा। इसके तहत प्रभावित परिवारों के लिए भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास, आवश्यक सुविधाओं के निर्माण तथा राहत कार्यों को और तेज किया जाएगा। सरकार का उद्देश्य है कि प्रभावित परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर बेहतर मूलभूत सुविधाओं के साथ बसाया जा सके।

नंदा देवी मंदिर के सौंदर्यीकरण पर विशेष ध्यान

धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने नंदा देवी मंदिर के सौंदर्यीकरण एवं विकास कार्यों के लिए भी बजट स्वीकृत किया है। मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं के लिए बेहतर सुविधाएं विकसित की जाएंगी तथा पर्यटन को बढ़ावा देने वाले आवश्यक निर्माण कार्य किए जाएंगे। इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था और पर्यटन गतिविधियों को भी मजबूती मिलने की उम्मीद है।

देहरादून में सीवर एवं जल निकासी व्यवस्था होगी मजबूत

राजधानी देहरादून में लगातार बढ़ते शहरी विस्तार को देखते हुए सीवर लाइन निर्माण एवं जल निकासी व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए भी धनराशि मंजूर की गई है। इससे बरसात के दौरान जलभराव जैसी समस्याओं को कम करने और शहर की स्वच्छता व्यवस्था को मजबूत बनाने में सहायता मिलेगी।

कृषि एवं सिंचाई क्षेत्र को मिलेगा लाभ

राज्य सरकार ने किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा-कुशल नलकूपों (ट्यूबवेल) के आधुनिकीकरण और सिंचाई व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए भी वित्तीय सहायता प्रदान की है। इससे कृषि उत्पादन बढ़ाने के साथ-साथ बिजली की खपत में कमी लाने का भी प्रयास किया जाएगा।

खेल सुविधाओं के विकास पर भी जोर

युवाओं को बेहतर खेल सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विभिन्न खेल अवसंरचना परियोजनाओं के लिए भी बजट स्वीकृत किया गया है। इसके अलावा उत्तरांचल प्रेस क्लब में खेल संबंधी सुविधाओं और आवश्यक उपकरणों के विकास के लिए भी आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।

मिशन-2035 के लक्ष्य की दिशा में एक और कदम

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि राज्य सरकार “मिशन-2035” के तहत उत्तराखंड को वर्ष 2035 तक देश के अग्रणी, विकसित और आत्मनिर्भर राज्यों में शामिल करने के लक्ष्य पर कार्य कर रही है। इसी उद्देश्य से प्रदेश में आधारभूत ढांचे, स्वास्थ्य, पर्यटन, सिंचाई, आपदा प्रबंधन और धार्मिक स्थलों के विकास पर लगातार निवेश किया जा रहा है।

हाल के समय में सरकार ने राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण की गोल्डन कार्ड योजना के लिए लगभग 99 करोड़ रुपये तथा हरिद्वार कुंभ-2027 की तैयारियों एवं सड़क निर्माण कार्यों के लिए लगभग 495 करोड़ रुपये की स्वीकृति भी प्रदान की है। सरकार का मानना है कि इन निवेशों से प्रदेश में विकास कार्यों को नई गति मिलेगी और आम जनता को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध होंगी।

प्रमुख बिंदु

• करीब 17 करोड़ रुपये की विकास योजनाओं को मंजूरी।
• जोशीमठ पुनर्वास कार्यों को मिलेगी नई रफ्तार।
• नंदा देवी मंदिर के सौंदर्यीकरण के लिए विशेष बजट।
• देहरादून में सीवर और जल निकासी परियोजनाओं को मजबूती।
• सिंचाई व्यवस्था और ऊर्जा-कुशल नलकूपों के आधुनिकीकरण पर जोर।
• खेल अवसंरचना एवं उत्तरांचल प्रेस क्लब की सुविधाओं के विकास के लिए भी आर्थिक सहायता।
• मिशन-2035 के तहत उत्तराखंड को विकसित राज्य बनाने की दिशा में सरकार का बड़ा कदम।