बकरीद को लेकर उत्तराखंड में सख्त गाइडलाइन लागू ,हरिद्वार और हल्द्वानी में प्रशासन अलर्ट मोड पर, सड़कों पर नमाज पर रोक

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि इस बार सार्वजनिक सड़कों, हाईवे और खुले चौराहों पर नमाज अदा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। नमाज केवल प्रशासन द्वारा निर्धारित ईदगाहों और मस्जिद परिसरों में ही होगी। अधिकारियों ने कहा कि यह फैसला यातायात व्यवस्था बनाए रखने और किसी भी प्रकार की अव्यवस्था से बचने के उद्देश्य से लिया गया है। पुलिस प्रशासन ने सभी धर्मगुरुओं और आयोजकों से सहयोग की अपील की है।

हरिद्वार में हुई बैठक में जिला प्रशासन ने साफ कहा कि किसी भी हालत में सड़क पर नमाज की अनुमति नहीं दी जाएगी। वहीं हल्द्वानी में भी पुलिस और प्रशासन ने संवेदनशील इलाकों की पहचान कर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात करने का निर्णय लिया है। सोशल मीडिया पर भी विशेष निगरानी रखी जाएगी ताकि अफवाह या भड़काऊ पोस्ट से माहौल खराब न हो सके। साइबर सेल को अलर्ट मोड पर रखा गया है।

प्रशासन ने कुर्बानी को लेकर भी दिशा-निर्देश जारी किए हैं। खुले स्थानों पर पशु कुर्बानी और अवशेष फेंकने पर रोक लगाई गई है। नगर निकायों को साफ-सफाई की विशेष व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं। अधिकारियों ने कहा कि पर्यावरण और स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाएगा ताकि आम जनता को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।

इस बीच उत्तराखंड शासन ने बकरीद के सरकारी अवकाश को लेकर बड़ा संशोधन किया है। पहले राज्य सरकार ने 27 मई को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया था, लेकिन अब इसमें बदलाव करते हुए 28 मई को बकरीद की छुट्टी घोषित की गई है। शासन की ओर से जारी आदेश के बाद सभी सरकारी कार्यालयों, स्कूलों और कई संस्थानों में 28 मई को अवकाश रहेगा। यह निर्णय चांद दिखने और त्योहार की वास्तविक तिथि को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।

पुलिस विभाग ने त्योहार के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के लिए अतिरिक्त फोर्स तैनात करने की तैयारी कर ली है। बाजारों, ईदगाहों और संवेदनशील क्षेत्रों में सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जाएगी। ड्रोन कैमरों का उपयोग भी कुछ प्रमुख स्थानों पर किया जा सकता है। प्रशासन ने लोगों से शांति और भाईचारे के साथ त्योहार मनाने की अपील की है।

उत्तराखंड में हर वर्ष बकरीद बड़े उत्साह और धार्मिक श्रद्धा के साथ मनाई जाती है। इस बार भी त्योहार को लेकर मुस्लिम समुदाय में उत्साह दिखाई दे रहा है, लेकिन प्रशासन सुरक्षा और कानून व्यवस्था को लेकर कोई ढिलाई नहीं बरतना चाहता। अधिकारियों का कहना है कि सभी व्यवस्थाएं जनता की सुविधा और प्रदेश में सौहार्दपूर्ण माहौल बनाए रखने के उद्देश्य से की जा रही हैं।